पुणे : जमीन-जुमला व मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये महसुली कागदपत्रांचे महत्त्व लक्षात घेता नागरिकांमध्ये विधी साक्षरता वाढविण्याच्या उद्देशाने शिव सह्याद्री चॅरिटेबल फाउंडेशन यांच्या वतीने विधी साक्षरता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. ही कार्यशाळा बालेवाडी येथील युथबिल्ड फाउंडेशन इंटरनॅशनल स्कूल येथे पार पडली.
या कार्यशाळेत जमीन व मालमत्ता खरेदी-विक्रीसंदर्भातील कायदे, ७/१२ उतारा, ८-अ आणि फेरफार यांची सविस्तर माहिती तसेच ती कागदपत्रे कशी वाचावीत याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. याशिवाय वारस नोंद, वाटणी पत्रक, हक्कसोड पत्रक प्रक्रिया तसेच महसुली न्यायालयातील कामकाज याविषयीही उपस्थितांना माहिती देण्यात आली. सातबारा, फेरफार आणि बिनशेती (NA) प्रक्रियेबाबतही सखोल चर्चा झाली.
कार्यशाळेस मार्गदर्शन करताना निवृत्त सनदी अधिकारी तथा माजी कृषी आयुक्त शेखर गायकवाड आणि निवृत्त उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी महसुली कागदपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित केले व नागरिकांनी व्यवहार करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे सांगितले.
यावेळी शिव सह्याद्री चॅरिटेबल फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी समाजात विधी साक्षरतेची वाढती गरज स्पष्ट केली. कार्यक्रमास शिव सह्याद्री चॅरिटेबल फाउंडेशनचे सचिव विक्रम सिंह लावंड,खजिनदार नितीन साळुंखे, भुमाता संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल बालवडकर तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे समन्वयक सुनील हरपुडे यांनी आभार प्रदर्शन केले.

नवउद्योजकांसाठी कर्जप्रकरणांवरील मार्गदर्शन कार्यशाळा संपन्न

पुणे : नवउद्योजकांना शासकीय कर्ज योजनांची सखोल माहिती व व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शिवसह्याद्री युथ डेव्हलपमेंट सेंटरतर्फे आयोजित “यशस्वी कर्जप्रकरणांची गुरुकिल्ली” ही मार्गदर्शन कार्यशाळा उत्साहात संपन्न झाली. दि. ३१ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मा. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यंगचित्रकार कलादालन, सारसबाग, पुणे येथे झालेल्या या कार्यशाळेला मोठ्या संख्येने नवउद्योजक, युवक-युवती व व्यावसायिकांनी उपस्थिती लावली.कार्यशाळेत PMEGP, CMEGP, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच ओबीसी महामंडळाच्या कर्ज योजना याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कर्ज प्रक्रियेतील आवश्यक कागदपत्रे, सिबिल (CIBIL) स्कोअरचे महत्त्व, तसेच कर्ज घेण्यापूर्वी व घेतल्यानंतरची आर्थिक साक्षरता याविषयी तज्ज्ञांनी उपस्थितांना माहिती दिली.याशिवाय, प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करण्याबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यात आले, ज्यामुळे नवउद्योजकांना कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास मदत झाली. सहभागींकडून विविध शंका विचारण्यात आल्या असून त्यांचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले.या कार्यशाळेमुळे नवउद्योजकांना योग्य दिशा मिळून स्वावलंबनाच्या वाटचालीला बळ मिळेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

१) विधी साक्षरता म्हणजे काय? (Legal Literacy – Detailed Explanation)

विधी साक्षरता म्हणजे समाजातील प्रत्येक नागरिकाला कायद्याची मूलभूत आणि व्यावहारिक माहिती मिळणे होय. हे केवळ कायद्याचे कलम लक्षात ठेवणे किंवा न्यायालयातील तांत्रिक प्रक्रिया जाणून घेणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. विधी साक्षरता ही एक व्यापक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची ओळख, त्या हक्कांचे रक्षण कसे करायचे, न्यायिक संस्थांशी कसा संवाद साधायचा आणि आवश्यकता भासल्यास कायदेशीर मदत कशी मिळवायची याची माहिती दिली जाते. आजच्या आधुनिक समाजात कायदे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत—शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, व्यवहार, विवाह, मालमत्ता, ऑनलाइन व्यवहार, वाहतूक, ग्राहक हक्क—आणि अशा परिस्थितीत कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या नागरिकाला धोका होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे विधी साक्षरता नागरिकांना सुरक्षित, जागरूक आणि स्वावलंबी बनवणारी एक शक्ती आहे.

२) विधी साक्षरतेचे महत्व (Why Legal Literacy Is Important?)

लोकशाहीत कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी नागरिक कायदे जाणतात की नाही, हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कायद्याचे अज्ञान अनेकदा नागरिकांना अन्याय, शोषण, फसवणूक, भ्रष्टाचार यांना बळी पडायला प्रवृत्त करते. उदाहरणार्थ, अनेक स्त्रिया घरगुती हिंसा सहन करतात कारण त्यांना कायद्याने दिलेले संरक्षण माहित नसते; ग्राहक चुकीची वस्तू घेतल्यावर शांत बसतात कारण त्यांना तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया कळत नाही; कामगारांना त्यांचे वेतन व विश्रांतीचे हक्क माहित नसल्याने त्यांना अन्याय सहन करावा लागतो.
विधी साक्षरता समाजात न्यायाबाबत जागरूकता निर्माण करते आणि “भीती”ऐवजी “विश्वास” तयार करते. नागरिकांना माहिती मिळाली की ते योग्य निर्णय घेतात, चुकीच्या सल्ल्याला बळी पडत नाहीत आणि स्वतःच्या तसेच समाजाच्या सुरक्षिततेस हातभार लावतात. त्यामुळे विधी साक्षरता ही केवळ कायदे जाणून घेण्याची गरज नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीची मूलभूत अट आहे.

३) विधी साक्षरतेची उद्दिष्टे (Objectives – Detailed)

विधी साक्षरता कार्यक्रमांचे प्रथम उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांमध्ये हक्क आणि कर्तव्यांविषयी माहिती देऊन जबाबदार नागरिक घडवणे. नागरिकांनी संविधानातील हक्कांचा उपयोग करताना त्यांच्या मर्यादाही समजून घेणे आवश्यक असते. दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सर्वांसाठी सहजसाध्य करणे. अनेक वेळा लोक तक्रार करण्यास घाबरतात किंवा “जबरदस्ती”, “सत्ताधारी दडपशाही” यांना बळी पडतात, कारण त्यांना उपायांची माहिती नसते.
विधी साक्षरतेचे आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे समाजातील दुर्बल, वंचित, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना न्यायप्राप्तीसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे. फसवणूक, महिला व मुलांवरील अत्याचार, जातीय भेदभाव, सायबर गुन्हे अशा समस्यांविरुद्ध सामान्य नागरिकाला सक्षम करून समाजातील गुन्हेगारी व अन्याय कमी करणे हेही त्यातील एक प्रमुख ध्येय आहे.

४) संविधानातील हक्कांचे सविस्तर वर्णन (Fundamental Rights – Detailed Text)

भारतीय संविधान नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क प्रदान करते, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या सन्मानाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण केले जाते. समतेचा हक्क नागरिकांना समाजातील कोणत्याही क्षेत्रात भेदभावाविना समान वागणूक देण्याची हमी देतो. स्वातंत्र्याचा हक्क प्रत्येकाला विचार, अभिव्यक्ती, संघटना, व्यवसाय, राहणी आणि हालचालीची मोकळीक देतो, जी व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्यक आहे. शोषणविरोधी हक्क नागरिकांना जबरदस्ती मजूर, मानव तस्करी आणि बालकामगार या अमानवी प्रथांपासून संरक्षण देतो. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क व्यक्तीला त्याचा धर्म स्वातंत्र्याने पाळण्याची, प्रचार करण्याची परवानगी देतो, जे बहुसांस्कृतिक भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या संस्कृती, भाषा आणि शिक्षणसंस्था जपण्याचा अधिकार देतात. घटनात्मक उपचारांचा हक्क अत्यंत महत्त्वाचा असून तो नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाची मदत घेण्याची मुभा देतो. त्यामुळे संविधानात दिलेले हक्क केवळ लिहिलेलेच नाहीत, तर न्यायालयाकडून त्यांचे संरक्षणही सुनिश्चित केलेले आहे.

५) नागरिकांची कर्तव्ये (Fundamental Duties – Detailed)

हक्कांइतकीच नागरिकांची कर्तव्येही महत्त्वाची आहेत. संविधानाचा आदर करणे, देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेचे रक्षण करणे ही प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी समाजातील सर्व घटकांना समान सन्मान दिला पाहिजे आणि स्त्रियांबाबत आदर व संरक्षणाची भावना ठेवली पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि सुधारणा या मूल्यांना समाजात जागा देणे ही आधुनिक भारताची गरज आहे.
पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवांचे रक्षण, नदी-नाले स्वच्छ ठेवणे ही केवळ सरकारी कामे नसून प्रत्येकाने पाळावयाच्या कर्तव्यांपैकी आहेत. सार्वजनिक मालमत्ता जतन करणे म्हणजेच राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण—उदा. रस्ते, बागा, वाहतूक साधनांवर तोडफोड न करणे. कर्तव्यांचे पालन केल्याने समाजात शिस्त, विश्वास आणि सुव्यवस्था टिकून राहते.

६) दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचे कायदे (Everyday Laws – Detailed Description)

दैनंदिन जीवनात अनेक कायदे आपल्याला थेट प्रभावित करतात. ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांना चुकीची वस्तू, निकृष्ट सेवा, ऑनलाइन फसवणूक अशापासून संरक्षण देतो. माहितीचा अधिकार कायदा हे नागरिक सशक्तीकरणाचे महत्त्वाचे साधन आहे, ज्याद्वारे कोणत्याही सरकारी विभागाची माहिती पारदर्शकपणे मिळू शकते.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी घरेलू हिंसा प्रतिबंध अधिनियम, कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, पोक्सो कायदा हे महत्त्वाचे आहेत. मुलांसाठी बालविवाहबंदी, शिक्षणाचा अधिकार आणि बालसुरक्षा कायदे आहेत. आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्ह्यांविरोधात सतर्क राहण्यासाठी आयटी कायदे अत्यंत आवश्यक ठरतात. वाहतुकीत नियम न पाळल्यास होणारी कारवाई व अपघाताच्या वेळी मिळणारी भरपाई जाणून घेण्यासाठी मोटार वाहन कायदा महत्त्वाचा ठरतो. थोडक्यात, या कायद्यांचे ज्ञान दैनंदिन जीवनात सुरक्षित आणि जबाबदार वर्तन घडवते.

७) सरकारी विधी सहाय्य प्रणाली (Legal Aid System – Detailed)

सरकारने मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी राष्ट्रीय (NALSA), राज्य (SLSA) आणि जिल्हास्तरावर (DLSA) प्राधिकरणे स्थापन केली आहेत. ही संस्थास्थाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला, बालक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि पीडित व्यक्तींना न्याय मिळविण्यात सहाय्य करतात. कागदपत्रांची तयारी, न्यायालयातील वकील, कायदेशीर सल्ला आणि आवश्यक पडताळणी—या सर्व सेवा नागरिकांना मोफत मिळतात.
लोक-अदालती हे आणखी एक प्रभावी साधन आहे, ज्याद्वारे प्रकरणे जलद, खर्च न करता आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात निकाली काढली जातात. कौटुंबिक वाद, समंजसतेने निकाली काढता येणारे मालमत्ता वाद अशा प्रकरणांसाठी लोक-अदालती आदर्श आहेत. या संस्थांमुळे न्याय प्रक्रिया लोकांपर्यंत पोहोचते आणि “न्याय सर्वांसाठी” हे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरते.

EWS आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्राच्या व राज्याच्या शासकीय सेवेत तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

लिंक  – https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en

संसदेने  राज्य घटनेत घटना दुरुस्ती करून निर्माण केलेल्या  अनुच्छेद १५ (६) व १६(६) प्रमाणे आर्थिक दुर्बल घटकासाठी म्हणजेच EWS प्रवर्ग आरक्षण . ज्या कुटुंबाचे  वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये च्या आत असेल असा व्यक्ति EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करू शकतो. सदर प्रमाणपत्र हे पुढील १ वर्षाच्या कालावधीसाठी वापर करू शकतो.

(ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढले असेल त्यांना EWS प्रमाणपत्र मिळत नाही.)

हे प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या संकेतस्‍थळावर अर्ज करावा किंवा महा ई सेवा केंद्र येथे जाऊन अर्ज करावा.

            महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग  (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) यात सन २०१८ मध्ये खालील पुराव्यांचा समावेश केलेला आहे .

१)  वडील, काका, आत्या किंवा आजोबा किंवा आजोबांचे भाऊ किंवा बहीण किंवा पणजोबा किंवा पणजोबाचे भाऊ किंवा बहीण, वडिलांकडील रक्ताचे नातेवाईक यांचा शाळा नोंदवहीतील उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म आणि मृत्यु नोंदवही किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय कागदपत्रांतील जातीच्या नोंदींचा उतारा

२) वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांचा जन्म आणि मृत्यु नोंदवहीतील उतारा (गावाची नोंदवही नमुना क्रमांक-१४), स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कागदपत्रे ;

३) संबंधित जातप्रवर्गाच्या मानीव दिनांकापूर्वी नोंदविण्यात आलेली वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या कागदपत्रात नमूद करण्यात आलेली जातीची नोंद, उदा. जमीन, घर किंवा इतर स्थावर संपदेच्या विक्री किंवा खरेदी विलेख, गहाणखत, करारनामा, इनाम सनद ज्याद्वारे हक्क हस्तांतरित केले गेले असतील

४) मुख्यतः औरंगाबाद महसुली विभागाकडील राष्ट्रीय नोंदवही यातील वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीची नोंद

५) विदर्भातील जमिनीच्या संदर्भातील कागदपत्रातील खासकरून कोतवाल किंवा कोतवार पुस्तकातील वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीची नोंद, खस-याचा उतारा, इत्यादी किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जन्म आणि मृत्यु दाखल्यातील जातीची नोंद

६) पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेखात उपलब्ध असलेले जातीचा पुरावा देणारे इनाम जमिनिशी संबंधित कागदपत्रे उदा. लेखी विवरणपत्र, मौखिक पुरावा, पुर्शिस, वंशावळ, इत्यादी ;

७) गाव फेरफार नोंदवहीतील जातीच्या नोंदीचा क, ड, ई पत्राच्या नमुन्यातील कागदपत्रे, जुन्या न्याय प्रक्रियांमधील कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या रक्ताच्या नातेवाईकांच्या जातीच्या नोंदी

८) वडिलांकडील रक्ताच्या सख्ख्या नातेसंबंधात पूर्वजांच्या संदर्भात मानीव दिनांकापूर्वी जुन्या जाती व्यवस्थेतील परंपरागत व्यवसायाची नोंद करण्यात आलेले शासकीय आणि निमशासकीय प्रमाणपत्र ;

९) आडनावाऐवजी परंपरागत व्यवसायाचा जात म्हणून नोंद असलेला जुना अभिलेख

१०) मानीव दिनांकापूर्वीची सनद किंवा कामकाज, ज्यात महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ (चा ६७) किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींनुसार कुळास जमिनीचा मालक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि जातीची नोंद करण्यात आली आहे

११) मानीव दिनांकापूर्वी जनगणनेच्या अभिलेखात घेण्यात आलेल्या जातीच्या नोंदी.

आता २७ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचनेनुसार या यादीमध्‍ये खालील कागदपत्रांची वाढ करण्‍यात आलेली आहे. 

१२) महसुली अभिलेख नोंदी – खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क-पत्रक, कूळ नोंदवही, नागरिकांचे राष्‍ट्रीय रजिस्‍टर सन १९५१, नमुना नं. ०१ हक्‍क नोंदपत्रक, नमुना नं. ०२ हक्‍क नोंदपत्रक व ७/१२ उतारा.

१३) जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍टर संबंधिचे अभिलेख – गाव नमुना नं. १४

१४) शैक्षणिक अभिलेखे – प्रवेश निर्गम नोंदवही / जनरल रजिस्‍टर

१५) राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाकडील अभिलेखे – अनुज्ञप्‍ती नोंदवह्या, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, आस्‍थापना अभिलेख

१६) कारागृह विभागाचे अभिलेखे – रजिस्‍टर ऑफ अंडर ट्रायल प्रीझनर, कच्‍चा कैद्यांची नोंदवही

१७) पोलीस विभागाकडील अभिलेखे – गाववारी, गोपनीय रजिस्‍टर सी-१, सी-२, क्राइम रजिस्‍टर, अटक पंचनामे व एफ.आर.आय. (F.I.R.) रजिस्‍टर

१८) सह जिल्‍हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडील अभिलेखे – खरेदीखत नोंदणी रजिस्‍टर, डे बुक, करारखत, साठेखत, इसार पावती, भाडे चिठ्ठी, ठोकेपत्रक, बटाई पत्रक, दत्‍तक विधानपत्रक, मृत्‍युपत्रक, इच्‍छापत्रक, तडजोडपत्रक, इतर दस्‍त

१९) भूमी अभिलेख विभागाकडील अभिलेखे – पक्‍काबुक, शेतवारपत्रक, वसुली बाकी, ऊल्‍ला प्रतीबुक, रिव्‍हीजन प्रतीबुक, क्‍लासर रजिस्‍टर, हक्‍क नोंदणीपत्रक, नमुना नं. ३३ (प्रतीकडील इसमवार यादी), नमुना नं. ३४ (खानेसुमारी तक्‍ता) व टिपण बुक

२०) जिल्‍हा सैनिक कल्‍याण अधिकारी कार्यालयाकडील अभिलेखे – माजी सैनिकांच्‍या नोंदी

२१) जिल्‍हा वक्‍फ अधिकारी यांचे कार्यालयाकडील अभिलेखे – मुंतखब

२२) शासकीय कर्मचा-यांचा सेवा तपशीलाबाबतची अभिलेखे – मानीव दिनांकपुर्वीचे कर्मचा-यांचा सेवा तपशील

२३) जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडील अभिलेखे – वैध व अवैध प्रकरणांचा तपशील व कारणे.

कुणबी,कुणबी-मराठा,मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी प्रक्रिया त्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे विहित नमुन्यातील अर्ज भरून देणे ( कुणबी प्रमाणपत्र घेतलेल्याना EWS किंवा स्वतंत्र मराठा आरक्षण अस्तित्वात आल्यास त्यात जाता येणार नाही याची नोंद घ्यावी )

१) अर्जदाराने वंशावळ तयार करणे – अर्जदाराचे नाव पासून वडिल, चुलते, आत्या, आजोबा, चुलत आजोबा, वडिलांची आत्‍या, पणजोबा, चुलत पणजोबा, आजोबाची आत्या, खापर पणजोबा, चुलत खापर पणजोबा, आजोबाची आत्या, खापर खापर पणजोबा, चुलत खापर खापर पणजोबा, संबंधित नात्यातल्या पत्नीही चालतील. वरील नोंदी कुणबी जात उल्लेख असलेलेच दाखले ग्राह्य धरले जातात.

२) तहसील कार्यालयात अर्ज करून वरील नावे यांचे जन्म मृत्यूची नोंद असलेले दाखले मागणी करणे.

३) तहसील कार्यालयातून वरील नावाचे फेरफार, वारस फेरफार, ७/१२ उतारे (आवश्यकता लागल्यास) कढई पत्र, सूड पत्र)

४) रुपये १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.

५) सन १९२० पर्यंत मोडी लिपी काही ठिकाणी उर्दू असल्या कारणाने उर्दू , मोडी भाषांतरकाराचे प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.

६)भाषांतर करणा-याचे प्रमाणपत्र

वरील कागदपत्रांचे टायपिंग करून ते नोटराईज्‍ड करणे.

१) अर्जदाराचा फोटो २) अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला – मूळ प्रत ३) वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला – मूळ प्रत ४) रहिवासी दाखला – मूळ प्रत ५) वीज बिल चालू महिन्यातील – छायांकित प्रत ६) रेशन कार्ड – छायांकित प्रत ७) आधार कार्ड – छायांकित प्रत ८) पॅन कार्ड – छायांकित प्रत ९) मतदान ओळखपत्र – छायांकित प्रत १०) विवाहित स्त्रीयांसाठी प्रमाणपत्र हवे असल्‍यास विवाहापूर्वी जात सिद्ध करणारा किंवा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचा पुरावा म्हणून विवाहनोंदणी  दाखला किंवा राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला नाव बदलाबाबतचा पुरावा सादर करावा.

वरील सर्व कागदपत्रांची फाईल तयार करुन तहसिल कार्यालयात जमा करणे.

अ) सदर फाईल सोबत तहसील कार्यालयाचा गृह चौकशी अहवाल घेणे.

ब) मंडल अधिकारी चौकशी अहवाल घेणे,

क) वरील सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर मे. प्रांत यांचेकडे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मागणीसाठी फाईल सादर करणे.

 यातील ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) यामधून आर्थिक सवलती घेण्‍यासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे.

(टीप: नोटरी झालेली फाईलच्या २ छायांकित प्रती काढणे. अ) १ प्रत घरी ठेवणे ब) १ प्रत साक्षांकित करणे)

हे प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या संकेतस्‍थळावर अर्ज करावा किंवा महा ई सेवा केंद्र येथे जाऊन अर्ज करावा.

(शैक्षणिक , नोकरी व वैद्यकीय प्रयोजनासाठी) 

• स्‍वघोषणापत्र,
• अर्जदाराचा फोटो
• रहिवासी पुरावा – वीज बील / मालमत्ता कराची पावती / तलाठ्याने जारी केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत / सरपंचाने जारी केलेला रहिवास दाखला, पोलीस पाटलाने जारी केलेला रहिवास दाखला,
• शिधापत्रिका प्रमाणित प्रत (रेशनकार्ड)
• तलाठी यांचा चौकशी अहवाल चालु वर्षाचे आयटीआर किंवा फॉर्म १६ ए व बी ( नॉन क्रिमीलेअर साठी हवा असल्‍यास मागील ३ वर्षाचे आवश्‍यक आहे) आयकर भरण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म किंवा ज्या ठिकाणी काम करतो, तेथील मालकाने दिलेले गत आर्थिक वर्षातील एकूण वेतन प्रमाणपत्र / बॅंकेच्या पासबुकाची प्रत / चालु सातबाराचा उतारा / तलाठयाने जारी केलेले आयकर प्रमाणपत्र/ तलाठी / सर्कल ऑफीसरने जारी केलेला पडताळणी अहवाल / वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जारी केलेले प्रमाणपत्र
• आधारकार्ड , छायाचित्र ओळखपत्र / पॅनकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र / वाहन परवाना / पारपत्र / फोटो असलेले बँक पासबुक / झोपडपट्टी फोटोपास / ज्येष्ठ नागरिक दाखला / नोकरीचे ओळखपत्र (पैकी कोणतेही एक)
• शिक्षणासाठी असेल तर विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे पुरावे.
• मंडलाधिकारी चौकशी अहवाल, मंडल अधिकारी अहवाल

सदर प्रमाणपत्र हे पुढील १ वर्षाच्या कालावधीसाठी वापर करू शकतो

या दाखल्‍यासाठी पूर्ण कुटुंबाचे उत्‍पन्‍न धरले जाते. म्‍हणजे – स्‍वतः, पत्‍नी/पती, मुले, मुली, आई, वडील, बहीण, भाऊ, (रेशनकार्ड मधील कुटुंबातील सर्व सदस्‍य) यांचे उत्‍पन्‍न

हे प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या संकेतस्‍थळावर अर्ज करावा किंवा महा ई सेवा केंद्र येथे जाऊन अर्ज करावा.

आवश्यक कागदपत्रे :

हा दाखला कुटुंबाचे उत्‍पन्‍न ८ लाख किंवा त्‍यापेक्षा कमी असेल तर मिळतो.

1. कुटुंबाचे उत्‍पन्‍न म्‍हणजे – स्‍वतः, पत्‍नी/पती, मुले, मुली, आई, वडील, बहीण, भाऊ, (रेशनकार्ड मधील कुटुंबातील सर्व सदस्‍य) यांचे उत्‍पन्‍न
2. केंद्र व राज्‍य सरकारच्‍या सेवेतील वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांचे वेतन या प्रमाणपत्रासाठी (८ लाखामध्‍ये) ग्राह्य धरले जात नाही.
3. शेतीतील उत्‍पन्‍न या प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरले जात नाही.

१) विहित नमुन्यातील अर्ज २) अर्जदाराचे २ फोटो. ३) स्वघोषणा पत्र. ४) 3 वर्षाचा तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्न ८ लाखाच्या आत असावे)  ५) ओळखीचा पुरावा (किमान १) – आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालक अनुज्ञप्ती ड्रायव्हिंग लायसन्स

६) स्वतःचा पुरावा – (अ) शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळेत शिकत असल्यास शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र ज्यावर जातीचा उल्लेख असेल. (ब) स्वतःचा जातीचा दाखला. ६) वडिलांचा पुरावा – अ) वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला, ज्यावर जातीचा उल्लेख असेल. ब) वडिलांचा जातीचा दाखला. स्वतः चा किंवा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचा पुरावा, जात पुरावा नमुद पुरावा.

७) इ.मा.व. दि. १३/१०/१९६७  किंवा त्या पूर्वी येथे जन्म झालेल्या, अर्जदार आणि अर्जदाराचे वडील, भाऊ, बहीण, आजोबा, चुलते, आत्या किंवा इतर रक्त नातेसंबंधातील व्यक्तीची जात नमूद असलेला एक पुरावा सादर करावा. शाळा सोडल्याचा दाखला. महसूल अभिलेखातील जन्म-मृत्यु नोंदीचा उतारा.  शासकीय निमशासकीय नोकरीत असल्यास सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पृष्ठाचा संबंधित कार्यालयाने जातीची नोंद साक्षांकित केलेला उतारा. समाजकल्याण खात्याकडील जातपडताळणी समितीने वैध ठरविलेले जातीबाबत प्रमाणपत्र.

८) वडिलांचा जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर रक्त नातेसंबंधितांचे पुरावे दिल्यास, नाते स्पष्ट होण्यासाठी वंशावळ असलेले प्रतिज्ञापत्र व नाते स्पष्ट होणारे कागदोपत्री पुरावे सादर करावे.

९) अर्जदार परजिल्ह्यातून स्थलांतरित झाला असल्यास, ज्याचा मूळ राज्यातील / जिल्हयातील सक्षम प्राधिका-यांनी अर्जदारांच्या वडिलांना दिलेला जातीचा दाखला.

१०) रहिवास पुरावा म्हणून शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत व लाईट बिल सादर करावे.

११) विवाहित स्त्रीयांसाठी प्रमाणपत्र हवे असल्‍यास विवाहापूर्वी जात सिद्ध करणारा किंवा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचा पुरावा म्हणून विवाहनोंदणी दाखला किंवा राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला नाव बदलाबाबतचा पुरावा सादर करावा.

१९६७ सालचे रहिवासाबाबत महसुली पुरावा सादर करावा. इतर दस्‍तऐवज.

(टीप: जर अधिका-यांनी जातीच्या पुराव्‍याबाबत अन्य पुरावे मागितले, तर ते अर्जदारास सादर करावे लागतील.सदर प्रमाणपत्र हे पुढील 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी वापर करू शकतो )

(Age. Nationality & Domicile Certificate)

शैक्षणिक , नोकरी प्रयोजनासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे     

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) विहीत नमुन्यातील अर्ज

2) अर्जदाराचे फोटो

3) स्वघोषणापत्र

4) ओळखीचा पुरावा – पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालक अनुज्ञप्‍ती (Driving License)

5) वयाचा पुरावा (स्वतः चा ) :- जन्म दाखला, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, पासपोर्ट, सेवा पुस्तिका (शासकीय निमशासकीय कर्मचारी). (नियम – वयाच्या पुराव्यामध्ये पुर्ण जन्मतारीख आणि जन्मस्थळ असणे आवश्यक आहे.)

6) वडिलांचा पुरावा (किमान १) :- जन्म दाखला. शाळा सोडल्याचा दाखला, पासपोर्ट, सेवा पुस्तिका (शासकीय / निम- शासकीय कर्मचारी), डोमिसाईल प्रमाणपत्र (नियम – वडिलांच्या पुराव्यामध्ये पुर्ण जन्म तारीख आणि जन्म स्थळ असणे आवश्यक आहे.

7) पत्याचा पुरावा (किमान १) :- वीज देयक, भाडे पावती, पाणीपट्टी पावती, मालमत्ता कर पावती

(नियम- अ) पत्याच्या पुराच्या मधील कागदपत्रे मागील १० वर्षाची तरी पाहिजे. ब) पत्याच्या पुराव्या मधील जे भाड्यानी राहत असतील त्यांनी घरमालकाचे वरील रहिवासी पुराव्‍यातील कागदपत्र व घरमालकाचे संमतीपत्र द्यावे.

8) इतर दस्तावेज :- अ) शिधापत्रिका ब) स्‍थानिक रहिवाशी असल्याबाबत तलाठी यांनी दिलेला रहिवाशी दाखला

9) इतर राज्य :-  वडील जर इतर राज्यातून स्थलांतरीत झालेले असतील तर त्यांनी एक प्रतिज्ञापत्र द्यावे आणि १५ वर्षाची कर पावती व सुची क्र. २ (Index 2) सादर करावे.

10) विवाहित स्त्री करिता :    अ) विवाह नोंदणी दाखला, राजपत्र (किमान १)

ब) पतीकडील कागदपत्रे (किमान १) :- पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, पासपोर्ट

हे प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी  https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en  या संकेतस्‍थळावर अर्ज करावा किंवा महा ई सेवा केंद्र येथे जाऊन अर्ज करावा.

शिवसह्याद्री उच्च शिक्षण शिष्यवृती सन २०२५-२६ वितरण व सत्कार कार्यक्रम रविवार दि. १२/१०/२०२५ रोजी लेडी रमाबाई हॉल, स. प. महाविद्यालय आवार, पुणे येथे संपन्‍न झाला. हया कार्यक्रमात श्री. दत्‍तात्रय वारे गुरुजी राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते, मुख्‍याध्‍यापक, जि. प. शाळा, जालिंदरनगर, खेड, पुणे यांना शिवसह्याद्री आधारवड पुरस्‍कार  देऊन सन्‍मान करण्‍यात आला व श्री. कैलाश काटकर कार्यकारी संचालक, क्विक हिल टेक्‍नॉलॉजि लि. पुणे यांची प्रकट मुलाखत घेण्‍यात आली. सदर कार्यक्रमला प्रमुख पाहुणे म्‍हणून ना. चंद्रकांतदादा पाटील मंत्री, उच्‍च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कामकाज महाराष्‍ट्र राज्‍य यांची उपस्थिती होती. 

फॉर्म मागविण्‍याकरीता इच्छुक विद्यार्थ्यांनी खालील QR कोड स्‍कॅन करावा अथवा संस्थेशी संपर्क साधवा.